-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ”ਸਤਲੁਜ” ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੰਨੀ ਤ੍ਰੇਹਣ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 95 ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਪਗ 127 ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੀ5 ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧਾ ਜੋ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸਨੂੰ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਜਿਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਮਨਜੂਰ ਕਿਊ ਨਹੀਂ ? ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ।
ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਗੋਚਰਾ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਯੁਗ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਸੀਮ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਜਨਤਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਚੌਕ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀ ? ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ? ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ?
1995 ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੈਦੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਵੇਂ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਡੇਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂ- ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮਾਨਵੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਬਾਜ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ…
ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ! ਰਾਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀ ਹੈ !!
