ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ—
ਵੈਨਕੂਵਰ ( ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਭਾਜਪਾ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ।
