ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ

ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਹੀਰੇ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਾਮ, ਸੇਬ, ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵਿਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੜ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

               ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ‘ਨਿਚੋੜਨ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 550 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ 350 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦਰਾਮਦ-ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ 132.13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖੁੰਢੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਾਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 100% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 50% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੇਬ ‘ਤੇ 50% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 25% ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ‘ਤੇ 45% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 20% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਕਸਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2 ਤੋਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

             ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ 2020-2021 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।