ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 1,53000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ-
ਓਟਾਵਾ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)- ਆਡੀਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 149,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕੈਰਨ ਹੋਗਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਵ ਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ, 1 ਲੱਖ 53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 4,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 800 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਗਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 710 ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਸੀ।
800 ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ 124 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 800 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਆਡੀਟਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸਨੇ 800 ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4,057 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਓਟਵਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਉਤਰ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਸਸਕੈਚਵਨ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 348,900 ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 149,559 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ 255,360 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ 50,370 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ ਡਾਇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਡੀਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
