ਸੰਪਾਦਕੀ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਨਾਮ ਕਬਾੜ ਮਹਿਕਮਾ !

ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ-

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵਜੋਂ ਵੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਦਰਵਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀ ਲਿਆ। ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 153,324 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਮਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 4,057 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਪਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਂਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1,654 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 149,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 800 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਿਜਨੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ

351 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ  105 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 110 ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 63 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ,  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਪਿਛਲਾ  ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਡੀਟਰ-ਜਨਰਲ ਕੈਰਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ  ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਧਨ  ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਲਗਪਗ 50 ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਨਹੀ ਗਏ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ ਡਾਇਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਡੀਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰ ਵੀਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀ ਸਕਦੇ।ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉਪਰ ਲਗਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।