ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—-
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਵਿਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਡੁਬੋਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਸਵੀਰ ਉਪਰ ਛਿੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਲਗਪਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਭਾਵ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ। ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ । ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁਰਮਾਨ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਖੁਦ ਇਕ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਧਕੇਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਪਰ ਸਖਤ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋ ਭਾਰੀ ਟਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲਾ ਸਖਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਗਮਨਦੀਪ ਸਮਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 8 ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲਾ ਸਖਸ਼ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨਜੂਮੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ? ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 2012 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ( ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ) ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਝੂਠ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਧਰਮ ਯੁਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰੱਗ,ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਦਾਚਿਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਯੁਗ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਾਨਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਰਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਜੂਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਧ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ”ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ”- ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਉੜੇ ਹਾਂ 18 ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ। ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਗੰਦਲੇ ਰਾਜਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜਾਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਤਵਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ? ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ? ਉੰਜ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਫਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ…
