ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦਾ ਸੱਚ.. ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ-
——————
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰ ਉਹੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ? ਦਲੀਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ—ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Zee5 OTT ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਹੀ ਚਹੇਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਫ਼ਿਰ ਉੱਭਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1995-96 ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਵਾਂਗ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ CBI ਕੇਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ।
ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਓਪਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਲਪੈਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ-ਲਿਖ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫ਼ੇ ਵੀ ਭਰੇ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ—ਉਹ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਸਹੇੜ ਕੇ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਕ (ਗੱਲਬਾਤ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦੌਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੀਲ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੜਾਂ ਵਾਂਗ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ’ (ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

—
ਸਿਵਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਕਹਾਣੀ-

‘ਸਤਲੁਜ’ (‘ਪੰਜਾਬ 95’) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ DGP ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰੌਨੀ ਸਕਰੂਵਾਲਾ ਦੀ ‘RSVP Movies’ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨੀ ਤਰੇਹਨ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਕੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ੂਬੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

—
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਲਟ-

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1995 ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੌਲਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। CBI ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਨੇਕ-ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਬਿੱਟਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ CBI ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਣਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰਿਆ, ਔਖਾ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

—
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਚ-

ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ DGP ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੀਨ ਵੀ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ’ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੀਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਈ 1997 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ‘ਅਜੀਤ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਦੇ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਸਾਥੀ ਟੀ.ਐੱਸ. ਬੇਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਪਾਟ (ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ) ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਹੈ—ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਟ ‘ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਘੜੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਤੇ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ SPO ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਅਜੀਤ’ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੌਲਨਾਕ ਸੀਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਾਲੜਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਬਹੁਤ ਬਖ਼ੂਬੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਕ-ਅੱਪ, ਵੇਸ-ਭੂਸ਼ਾ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ (ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ) ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਣਾਉਟੀਪਣ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਹੋਏ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ), ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲੋਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।