ਸਰੀ ( ਕਾਹਲੋਂ)–ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬੈੱਲਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 29 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ, ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੰਡੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ।
