ਵਿੰਨੀਪੈਗ ( ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਵੀ)-ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਡਾਲਰ ਬਦਲੇ ਡਾਲਰ’ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ “ਹਮਲਾ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਓਟਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ, ਡੇਅਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਲਪ ਤੇ ਪੇਪਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ’ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਜੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬੋਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
