Screenshot
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀ -7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਿਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ- ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ-ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਕ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀਜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ -ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧਿਰ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਜਾਂ ਰੋਸੇ ਪ੍ਰਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉਪਰ ਉਭਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਠਾਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹਘਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਸਸ) ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿ ਛੋਟਾ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਸਸ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸਸ ਰਿਪਰੋਟ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀਸਸ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
