ਚੰਡੀਗੜ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੰਨਨ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਰਜਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਰ ਤਬਕੇ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
