ਸੰਪਾਦਕੀ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ–

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ  ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਟੇਜਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ,ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਲੂਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੋਕ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਤ ਇਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਊਂ ਵੇਖ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੋਠੋ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਝਟਪਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਧ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ  ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ  ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ  ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅੜਾਏ। ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ । ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਮਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ  ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੂੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਲਟਕਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।