ਓਟਾਵਾ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)– ਔਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਐਮ ਪੀ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ -242 ਬਿੱਲ -ਜੇਲ ਨਾਟ ਬੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। । ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ 55% ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 130% ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 330% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-75 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ” ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੱਟ ਤੋਂ ਤੱਟ ਤੱਕ, ਮੇਅਰ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਹੇ ਹਨ। ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਮ ਪੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੰਕਟ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜਿਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀ, ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
