ਸੰਪਾਦਕੀ/ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਖੋਹਾ-ਖਾਹੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ….

-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ  ਦੇ ਕੁੱਲ 23 ਜਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 357 ਜੋਨਾਂ ਅਤੇ 154 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 2863 ਜੋਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਕਾਗਜ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 6 ਦਸੰਬਰ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ  ਹਨ। ਕੁਲ ਇਕ ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 4650 ਰਜਿਸਟਰਡ  ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 19281 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 96,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਪੀਸੀ ਐਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ   ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਤੋੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਹਣ, ਪਾੜਨ, ਖੋਹਕੇ ਭੱਜਣ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਨ, ਪੱਗੋ ਹੱਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਫਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਕੌਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੇਖੌਫ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਜਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ( ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਮਜੀਠਾ ( ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਵਲਟੋਹਾ, ਘਨੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਨੇ ਇਕ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੇ ਦੀ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਏ ਆਈ (ਮਸਨੂਈ ਅਕਲ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਮ,  ਦਾਮ, ਦੰਡ,  ਭੇਦ ਤੇ ਲੜਾਈ- ਝਗੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਸਦਿਆਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ /ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ / ਖੰਡਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਲਈ ਖੋਹਾ ਖਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਤ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੱਤਾਵਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ?
ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ..!