ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( ਦਿਓਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ ਸੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ ਸੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 3 ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 3 ’ਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਵਧੀਕੀਆਂ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਐੱਸ ਸੀ-ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸ ਟੀ (ਵਧੀਕੀਆਂ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
