ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਹੱਲ…?
-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ–
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਜੋਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿਲ 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਸਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਪਿਛੇ ਅਸਲ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵਲੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁਟਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰਹੀ। ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ 597 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 44 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 99 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, 83 ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 37 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 102 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2016 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਾੜਨ, ਪਾੜਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਂਚ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀ ਹਨ ਭਾਵ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2018 ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 295 ਆਈਪੀਸੀ (ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ 2008 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਐਕਟ – ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 – ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਜੁਰਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ…
