* ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਜੂਨ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।”
