ਨਿਊਯਾਰਕ- ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਫੈਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ (ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟਸ) ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ’ ਕਤਲ, ਉਗਰਾਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੋਹ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 2015 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ)। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹ ਹੁਣ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
