xr:d:DAF4qi1wd_M:2,j:5285388309924064134,t:24010118
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ-
ਸਰੀ, 29 ਅਗਸਤ (ਹਰਦਮ ਮਾਨ)- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਵਿਭਾਗ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਪੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਐਲਏ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕਲ ਹਾਰਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹਟਾਉਣਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
