ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ–
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ’ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CRS) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2027-2029 ਲਈ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ (CRS) ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ‘ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ’ ( ਪੀ ਆਰ) ਦਾ ਟੀਚਾ 380,000 ਅਤੇ ‘ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ’ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 370,000 ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਚੋਂ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ ਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰ ”ਦਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ” ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਪੜਨਯੋਗ ਹੈ-
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗੇਮ-
ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਓਟਾਵਾ ਦੀ 2027 ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 380,000 ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ “ਸਮਾਂ-ਸੀਮਤ ਉਪਾਅ” ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ ਆਰ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ “ਉਹ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ “ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ” ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਲਗਭਗ 115,000 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ 33,000 ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 2026 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 380,000 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ, 2 ਲੱਖ ਦੇ “ਸਮਾਂਬੱਧ ਉਪਾਅ,” ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 82,000 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 662,000 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 484,000 ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 2006 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 238,000 ਤੋਂ 323,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ (28 ਲੱਖ) ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 445,901 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 89,445 ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ ਆਰ) ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਥਿਕ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
