-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ–
ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਉਥ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕ ਹਮਲੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਦੂਰੋ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਠਾਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਰਾਕਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੋਚੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦਬੋਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਏ ਇਹ ਸਫਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਦੂਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਉਸਦੇ ਕਾਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਦੂਰੋ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਕੋ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਮਦੂਰੋ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਦੂਰੋ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਟਨ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂਕਿ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਰੂਸ, ਚੀਨ,, ਈਰਾਨ ਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ ਐਨ ਓ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰੱਖਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਦੂਰੋ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟਿਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਉਹ ਚੀਨੀ-ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਖਿਲਾਫ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨੀ-ਰੂਸੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮਦੂਰੋ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੋਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੂਅਲ ਨਰੀਗੋ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਨਰੀਗੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ 17 ਸਾਲ ਸੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਗਲੋਬਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਥੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਉਪਰ ਕਬਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਤੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ।
