ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਧਾ- ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓ….

ਲੇਖਕ: ਐਮੀਕੋ ਨਿਊਮੈਨ

ਅਨੁਵਾਦ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ

(ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਮੀਕੋ ਨਿਊਮੈਨ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਟਾਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ (https://thetyee.ca)`ਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੈ।)

***

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੇਹੂਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਨਅਤ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ 17 ਕ੍ਰੋੜ (170 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ) ਵਾਧੂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਹਾਊਸਹੋਲਡਜ਼) ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਅਕਸਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਐਗਜ਼ੇਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਗਿਟਾਨੇ ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇੱਕ “ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ” ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ `ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ `ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ “ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੇ”।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋ ਤੇਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀ ਹੋਵੇ।

ਅਚਾਨਕ ਮੁਨਾਫਿਆਂ `ਤੇ ਟੈਕਸ (ਵਿੰਡਫਾਲ ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਟੈਕਸ) ਇਹਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਟੈਕਸ (ਵਿੰਡਫਾਲ ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਟੈਕਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 1 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਲੈਵੀ (ਮਸੂਲੀ) ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 9 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 75 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ — ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ — 46 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।

ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ (ਵਿੰਡਫਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸੈੱਸ ਟੈਕਸ) ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਅਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ), ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਟੈਕਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਹਨ।

ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ “ਐਲਬੋਜ਼ ਅੱਪ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ” ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ 66 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਕਿਊਬਕ (73 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ (69 ਫੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ (63 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਆਮਦਨ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੋਟਰ ਵੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਕਮ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ (ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਕੋਲੇ ਆਦਿ) `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।

ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਵਿਚਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।