ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ…

ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ-

ਸਰੀ – ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

          ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

             ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸੌਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ, ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਖਸ਼ਨਯੋਗ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹਰ ਕਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

          ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਾਦ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਉਸੇ ਨਿਰਭੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁੜ ਪਰਮਾਣਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।