— ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—
ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤਾਈ ਕਾਰਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋ ਮਨਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਏ ਕੋਰਸ ਬੇਮਾਇਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜੇ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ,ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜੇ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਗਣੀ, ਤਿੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਰਜੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ ਹੈ ? ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਉਠਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਚੋ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ‘ਦਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਦੀ ਉਘੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਰੌਬਿਨ ਉਰਬੈਕ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ-
ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ …
* ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ “ਸਲਾਹਕਾਰ”, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (DLI) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2023 ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸਨੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ (DLI) ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮੀਰ ਬਣਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ (ਜਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਫੀਸ-ਫਾਰ-ਐਕਸੈਸ) ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ-ਆਫ-ਸਟੱਡੀ ਲੋੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ( PGWP) ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ “ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ)। ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਸੁਪਰੀਅਰ ਡੀ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ। ਦਰਅਸਲ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ” ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ । 2023-24 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 28,077 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜੇ ਤੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜਾ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ( PGWP) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਔਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਹੀ ਸੀ।
