ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਪਰੰਤ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਮੈਰੀ ਹੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਹੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੋਗ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਗਪਗ 16 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਫਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਣ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜਾਦ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ, ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਊਂ ਦਾ ਤਿਊਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਲਈ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਵਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵੀ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮੈਕਲਮ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਰੀ ਦੀ ਸਲੇਟ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਨੇ ਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡੱਗ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ( ਆਈ ਲਵ ਸਰੀ, ਆਈ ਲਵ ਡੈਲਟਾ, ਆਈ ਲਵ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਦਿ ਆਦਿ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੇਫ ਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੇਫ਼ ਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੇਫ ਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਹੈ…
