ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ,ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ-
ਚੰਡੀਗੜ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਿਕ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਅਮਲ-ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਰਡਰ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
