ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਜਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਗਤੀਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 9 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੇਕਿਰਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਤੀਕ ਫੇੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਇਸ ਅਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 67000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਜਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜਰਾਈਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਜਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਭਾਵੇਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਖੰਡਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਕੁਝ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਇਜਰਾਈਲ -ਹਮਾਸ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 20 ਸੂਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਮਾਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਲਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਮਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਿਬੇੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਲਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਜਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਪਰੰਤ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਾਸ ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ? ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ? ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਭੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। (ਧੰਨਵਾਦ-ਗੂਗਲ ਸਰੋਤ)
