ਸਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ-: ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ- ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਕੌਣ ?

604-825-1550

ਵੈਨਕੂਵਰ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਕਤਲ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸੁਰਖ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਐਬਸਫੋਰਡ, ਬੀਸੀ ਵਾਸੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਸੀ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ, ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਗੋਲੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ‘ਚੋਂ ‘ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ’ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੁਆਲ ਇਹ ਸਨ ;

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਣਥੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਸਲਾ’ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸੂਬੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਰਾਜਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਘੁੱਗੂਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

(ਸ਼ਾਇਰ ਇਰਤਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਤ)

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਚੁਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਸਲ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ‘ਚ ਸਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

ਉਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਮਗਰੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਗਨੇ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਸੀਸਿਜ਼’ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਆਰ. ਸੀ. ਐਸ. ਪੀ.’ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ‘ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲੂਮਵਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਏ। ਜਿਥੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਰ-ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ।

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਮਾਰਟਨ ਨਿਮੋਲਰ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: