ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ( ਦਿਓਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ‘ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ; ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵੱਖ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ’ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੋਈ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਦਾਅ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ 12 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
