ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਓਟਾਵਾ — ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਫੈਡਰਲ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਕਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗ੍ਰੋਸਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੈਂਸ਼ਲਜ਼ ਬੈਨਿਫਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਰੈਡਿਟ ਦਾ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਨਿਫਿਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਵਾਰਗੀ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ $1,890 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ $1,400 ਡਾਲਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ $950 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $700 ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਭਾਂਦਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਜਨਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਇਨੀਸ਼ੀਐਟਿਵ ਤਹਿਤ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਟ (ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿੰਗ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤੁਰੰਤ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਲਈ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪੋਸ਼ਣਯੁਕਤ ਖਾਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।
ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਦ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣਯੁਕਤ ਖਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
