ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026” ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ‘ਸਟੋਰ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਆਸਣ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹਰ ਮੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ “ ਐਕਟ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
