ਸੰਪਾਦਕੀ- ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ..

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪੀਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਵਫਦ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸਸਕੈਚਵਨ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਰਜੀ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੂਸ਼ਣਾਬਾਜੀ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ  ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਝੁਠਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਸਸ ਅਤੇ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਜੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਸੀਸ ਅਤੇ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਭ ਦੋਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਚੀਫ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਭਾਰਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਅਤਿ ਦੁਬਿਧਾਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਪਰਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਸੀ ਚਿਤਰਪਟ ਉਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਵਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰਸਪਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ ?