ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਲਚਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨੇੜਿਊਂ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਜੋ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਉਤਮਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੁੱਘੜ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਚੌਕਸ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਜਿਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਉਚ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਕਿਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਮੁਨਸਫ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਬਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮਾਂ ਤੋ ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਹਨ। ਖੈਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲੰਬੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ( ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀ ਹੈ ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਹਲਬਾਜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਡਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਦਲੀਲ ਨਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਬਦ “ਬੀੜ” ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਗਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਜਾ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ/ਸਥਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਫਰਜ਼ ਕੇਵਲ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ “ਸਟੋਰ,” “ਸਟੋਰੇਜ,” ਅਤੇ “ਸਪਲਾਈ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ,” “ਪ੍ਰਕਾਸ਼,” “ਸੁਖਾਸਨ,” ਅਤੇ “ਸਚਖੰਡ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ‘ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰਿਆਦਾ (ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਦਲੀਲਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜੇ, ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰੀ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗਰੰਥ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਉਲਝਣ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ?
