ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੋ ਐਕਟ ’ਟਾਡਾ’ ਅਧੀਨ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਉਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਢਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। 1993 ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁਤ ਭੰਗਾਲਾ (ਪੱਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਆਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਤਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੋ ਐਕਟ ’ਟਾਡਾ’ ਅਧੀਨ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਉਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਢਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। 1993 ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁਤ ਭੰਗਾਲਾ (ਪੱਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਆਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਤਾ।
