ਸਰੀ ( ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ) — ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਵਸੂਲੀ (Extortion) ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਲੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਗਠਿਤ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਲੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਵਸੂਲੀ” ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ RCMP ਦੇ ਸੁੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਸੂਲੀ, ਹਥਿਆਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਸੁੰਗਠਿਤ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੇਅਰ ਲੌਕ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੇਠ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਕਾਬਿਲ-ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ, ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ, ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ ਅਤੇ ਪਰਦੀਪ ਕੂਨਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਹੈਰੀ ਬੇਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਤਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਰਦੀਪ ਕੂਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਲੌਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ|
