ਓਟਵਾ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)- ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.) ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਜੀ.ਪੀ. (PGP) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 50,900 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ 54 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ।
