ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਰ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਣ ਲੱਖਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਪੜਨਯੋਗ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਪਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਥਾਈ ਦਰਜੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਨ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ।ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਕੇਵਲ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤਾਈ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਜਰਬੇ” ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ, ਉੱਚ-ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ । ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸਟੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਰਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟ ਅਸਥਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
