Nov 18, 2026

ਵੈਨਕੂਵਰ-ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਓ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ WSO ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ?

ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਓ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ” ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ?

ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਓ  ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *