ਵੈਨਕੂਵਰ-ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਸਮਿਟ 2026 ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਮਾਡਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੇਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਿੱਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਯੰਗੈਸਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਪੀੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,400 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਖੋਹ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਯੋਗ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ, ਘਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਿੱਛੜਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹੇਜ਼ਲ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਸਰਹੱਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
