ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਏ ਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਵਚ — ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ

2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ AI-ਸਮਰੱਥ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ-
ਐਮ ਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵਿਚਾਰਿਆ-

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ AI ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ AI-ਸਮਰੱਥ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 2,130 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 4,200 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 68 ATC ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ Predictive Analytics, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ-ਸਮਰੱਥ, ਰੋਕਥਾਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਤਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਦਕਾ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
“ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ response time ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ Centre of Excellence ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ –

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ-

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ SOP/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੱਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਦੱਸੇਗਾ—ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ-

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਮੇਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ-

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ 553 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ SOP ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ preventive intelligence ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਨੇ preventive policing, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤਕਨੀਕ, ਖੋਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਡਾਟਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭਟਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ—ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।”